देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ, ऐसे शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के तहत 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) के तहत 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
ये स्मार्ट सिटी उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र के दिघी, केरल के पलक्कड़, उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के ओर्वकल और कोपर्थी, और राजस्थान के जोधपुर-पाली में स्थापित किए जाएंगे। इन औद्योगिक शहरों की योजना छह प्रमुख गलियारों के पास की गई है, ताकि यह भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। इस पहल से देश के औद्योगिक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आएगा और औद्योगिक क्षेत्र एवं शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार होगा, जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। ये नए शहर वैश्विक मानकों के अनुरूप स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाएंगे और उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस होंगे, जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन को समर्थन देंगे।
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (NICDP) से रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है। इन शहरों की स्थापना से लगभग 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इन परियोजनाओं से करीब 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता भी उत्पन्न होगी। इन औद्योगिक शहरों की स्थापना का उल्लेख वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में किया गया था, जिसमें घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना बनाई गई थी। वर्तमान में देश में इस तरह के 8 औद्योगिक शहर पहले से ही विभिन्न चरणों में हैं। चार शहरों- धोलेरा (गुजरात), ऑरिक (महाराष्ट्र), विक्रम उद्योगपुरी (मध्य प्रदेश), और कृष्णपट्टनम (आंध्र प्रदेश) में उद्योगों के लिए भूमि आवंटन का काम चल रहा है। अन्य चार शहरों में भी बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना से इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी, जिससे देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढ़ाने और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी- अश्विनी वैष्णव






