मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में अब 35 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान किया है। राजधानी भोपाल में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने जानकारी देते हुए कहा कि अब प्रदेश की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। पहले यह आरक्षण 30 प्रतिशत था, जिसे बाद में 33 प्रतिशत किया गया और अब इसे 35 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
डिप्टी मुख्यमंत्री शुक्ला ने यह भी बताया कि राज्य में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब यह सीमा 40 साल से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में सहूलियत होगी। वहीं, एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के नियम फिलहाल लागू रहेंगे क्योंकि केंद्र के नियम अभी नहीं आए हैं, जिससे 2023-24 और 2024-25 के एडमिशन और परीक्षाएं हो सकें। कैबिनेट बैठक में किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 254 नए नकद उर्वरक केंद्र खोलने की भी मंजूरी दी गई है, जिससे डिफाल्टर किसानों को भी राहत मिलेगी।
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी आयु सीमा बढ़ाई






