नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत, दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी अब घर से काम करेंगे। इस नीति को अमल में लाने के लिए आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में अधिकारियों की बैठक होगी।
पर्यावरण मंत्री का बयान
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि बिगड़ती वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्क फ्रॉम होम और ऑड-ईवन योजना पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान स्थिति में बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित आम जनता को सांस लेने में कठिनाई हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है।
मंत्री ने कहा कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई है। सरकार ने पहले ही ग्रैप-IV के तहत वाहनों पर कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इन उपायों के प्रभाव का विश्लेषण करने के बाद ऑड-ईवन योजना पर निर्णय लिया जाएगा।
गोपाल राय ने भाजपा शासित राज्यों पर प्रदूषण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि इन राज्यों में नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र के पर्यावरण मंत्री से आपात बैठक बुलाने और कृत्रिम बारिश की अनुमति देने का अनुरोध भी किया।
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार के 50 फीसदी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम



