अन्य राज्यों से राजस्थान आने वाले वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स में विशेष छूट मिलेगी
जयपुर। राजस्थान सरकार ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 6 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का लगातार तीसरा बजट भाषण देते हुए करीब दो घंटे 54 मिनट तक विभिन्न योजनाओं और घोषणाओं की रूपरेखा रखी। सरकार ने प्रदेश के लगभग 28 लाख परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में अहम निर्णय लिया है। बजट में स्वीकृत लाभार्थियों को चरणबद्ध किश्तों के भुगतान का प्रावधान किया गया है, ताकि मकान निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 से पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं और नए वित्तीय प्रावधानों से इस प्रक्रिया को और गति मिलेगी।
सड़कों के सुधार के लिए 10,400 करोड़
राज्य की क्षतिग्रस्त और नॉन-पैचेबल सड़कों की मरम्मत हेतु 10,400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हजारों किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण संभव होगा। सरकार ने इसे वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य से जुड़ा कदम बताया।
बजट भाषण में नेल्सन मंडेला का उल्लेख
सामाजिक सुरक्षा को बजट का ‘पांचवां स्तंभ’ बताते हुए वित्त मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका के नेता नेल्सन मंडेला का उद्धरण दिया, जिसमें सामाजिक सुरक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार और सरकार की जिम्मेदारी बताया गया है। 11 फरवरी का दिन मंडेला की 1990 में रिहाई की वर्षगांठ होने के कारण भी इस संदर्भ को खास माना जा रहा है।
सामाजिक सुरक्षा पर विशेष फोकस
सरकार ने स्पष्ट किया कि सामाजिक सुरक्षा का अर्थ केवल पेंशन नहीं, बल्कि भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है। बजट में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, दिव्यांगों और वंचित वर्गों के उत्थान पर विशेष जोर दिया गया है।
जोधपुर के लिए बहुआयामी विकास पैकेज
बजट में जोधपुर जिले के लिए उद्योग, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, पर्यटन और शहरी ढांचे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट घोषित किए गए हैं। इनमें पीपीपी मोड पर बायोगैस प्लांट, IoT आधारित प्रदूषण निगरानी सिस्टम, एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, सीईटीपी परियोजनाएं, औद्योगिक क्षेत्र विकास और विभिन्न सड़क निर्माण योजनाएं शामिल हैं। साथ ही जलापूर्ति सुधार, स्मार्ट पार्किंग, स्पेस गैलरी, कौशल विकास केंद्र, सैनिक कॉम्प्लेक्स, न्यायालय भवन और अस्पताल सुविधाओं का विस्तार भी प्रस्तावित है।
वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में राहत
सरकार ने अन्य राज्यों से राजस्थान आने वाले वाहनों के री-रजिस्ट्रेशन पर रोड टैक्स में विशेष छूट देने का प्रस्ताव रखा है। इससे वाहन मालिकों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों और कॉरपोरेट सेक्टर को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से राजस्थान लॉजिस्टिक्स हब के रूप में उभर सकता है और राज्य का राजस्व भी बढ़ सकता है।
नई नीति का संभावित प्रभाव
नई व्यवस्था में री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को तेज और ऑनलाइन बनाने की योजना है, जबकि एनओसी की अनिवार्यता जारी रहेगी। कम टैक्स दरों के कारण अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक आकर्षक बन सकता है। उद्योग जगत और परिवहन संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया है।
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 में आवास, आधारभूत संरचना, सामाजिक सुरक्षा और निवेश आकर्षित करने पर विशेष जोर देते हुए राज्य के व्यापक विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
