चुनावी साल में उत्तर प्रदेश की सियासत में राजनैतिक हलचल तेज होती जा रही है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की घड़ी सिर पर आ रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की ताकत को मजबूत करने के लिए कैबिनेट विस्तार की तैयारी में जुटे हैं। खास बात यह है कि इस विस्तार का केंद्र बिंदु महिला वोटरों को खुश करना हो सकता है। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक के गिरने के बाद भाजपा ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विरोधी दलों पर महिला विरोधी होने का ऐसा तंज कसा है कि पूरा माहौल बन गया है। इसी माहौल का फायदा उठाते हुए योगी सरकार कैबिनेट में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर मतदाताओं का दिल जीतने की कोशिश कर सकती है। न केवल महिलाएं, बल्कि ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटरों को भी रिझाने के लिए इन वर्गों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर सियासी समीकरण साधे जा सकते हैं। यह कदम चुनावी साल में सत्ताधारी दल की चतुराई का नमूना पेश करेगा।
राज्य की राजनीति हमेशा से जाति, धर्म और लिंग आधारित समीकरणों पर टिकी रही है। योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभालते ही हिंदुत्व और विकास के एजेंडे पर जोर दिया, लेकिन अब चुनावी दबाव में सामाजिक समावेश को प्राथमिकता मिल रही है। वर्तमान कैबिनेट में महिलाओं की संख्या सीमित है। बेबी रानी माहौर और स्वाति सिंह जैसी कुछ नेता हैं, लेकिन कुल मिलाकर प्रतिनिधित्व कमजोर पड़ता है। अगर कैबिनेट का विस्तार होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगरा की भाजपा सांसद डॉ. प्रोमिला कटियार या गोरखपुर की रवीना कुरेल जैसी सक्रिय महिला नेताओं को जगह मिल सकती है। पश्चिमी इलाके से मेरठ की राजकुमारी दीया या सहारनपुर की उषा सिद्धू भी दावेदार हो सकती हैं। इनमें से कई विधायक या सांसद हैं, जो जमीनी मुद्दों पर मुखर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भाजपा ने जो प्रचार किया, उसके जवाब में यह कदम महिलाओं को संदेश देगा कि हमारी सरकार उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने महिला आरक्षण बिल को लेकर जो शोर मचाया, वह अब विधानसभा स्तर पर फल दे सकता है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगाए गए महिला विरोधी ठप्पे ने विपक्ष को रक्षात्मक बना दिया है। योगी सरकार इसी मौके को भुनाने के लिए कैबिनेट में कम से कम चार-पांच नई महिला मंत्रियों को शामिल कर सकती है। इससे ग्रामीण महिलाओं से लेकर शहरी मतदाताओं तक संदेश जाएगा कि भाजपा महिलाओं के हितों की रक्षा करेगी। उदाहरण के तौर पर, बुनकर बाहुल्य इलाकों से पिछड़ी जाति की महिलाओं को जगह देकर दोहरी रणनीति अपनाई जा सकती है। अवध क्षेत्र की लक्ष्मी चौधरी या बुंदेलखंड की सुनीता सिद्धू जैसी नेता इस फॉर्मूले में फिट बैठती हैं। कैबिनेट विस्तार से न केवल संख्या बढ़ेगी, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और जातियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित होगा। यह चुनावी लाभ के साथ-साथ सामाजिक संतुलन भी लाएगा।
लेकिन महिला वोटरों को खुश करने की रणनीति केवल संख्या पर टिकी नहीं रहेगी। इन महिला मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग सौंपे जाएंगे, जैसे महिला कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या ग्रामीण विकास। इससे साबित होगा कि यह प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। योगी सरकार पहले ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्दलक्ष्मी योजना और पिंक बस जैसी योजनाओं से महिलाओं का विश्वास जीत चुकी है। कैबिनेट विस्तार इन प्रयासों को मजबूती देगा। विपक्षी समाजवादी पार्टी पर पिता-पुत्र की सियासत का आरोप लगाकर भाजपा महिलाओं को भावनात्मक रूप से जोड़ रही है। अखिलेश यादव सरकार के समय महिलाओं के प्रति उदासीनता के उदाहरणों को बार-बार उछाला जा रहा है। ऐसे में योगी का यह दांव विपक्ष को कटघरे में ला खड़ा करेगा।
अब बात ब्राह्मण, पिछड़ी जाति और दलित वोटरों की। उत्तर प्रदेश में ये वर्ग भाजपा की कोर वोट बैंक हैं, लेकिन हालिया लोकसभा परिणामों ने सतर्क कर दिया है। ब्राह्मण समाज में असंतोष की खबरें आ रही हैं। वर्तमान कैबिनेट में ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व कम है। कैबिनट विस्तार में प्रयागराज के नंद गोपाल गुप्त नंदी या कानपुर के सत्यदेव पचौरी जैसे वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं को जगह देकर इस गैप को भरा जा सकता है। ये नेता पार्टी के पुराने सिपाही हैं और जमीनी पकड़ रखते हैं। ब्राह्मण वोटरों को यह संदेश जाएगा कि उनकी उपेक्षा नहीं हो रही। इसी तरह पिछड़ी जाति के लिए निषाद, कुशवाहा और मौर्य समुदायों से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। आजमगढ़ के शाह आलम या बहराइच के अनिल राजभर जैसे नाम चर्चा में हैं। ये वर्ग भाजपा के लिए गढ़ों में निर्णायक साबित होते हैं।
दलित वोटरों को रिझाने की चुनौती सबसे बड़ी है। बसपा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए भाजपा ने पहले ही कई दलित नेताओं को तरजीह दी है। लेकिन कैबिनेट में आनंद स्वरूप शर्मा या बाबू सिंह कुशवाहा जैसे चेहरे जोड़कर बैंक को मजबूत किया जा सकता है। जालौन या झांसी जैसे दलित बाहुल्य क्षेत्रों से महिला दलित नेता को शामिल करना दोहरा लाभ देगा। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व नीति ने इन वर्गों को एकजुट किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर जातिगत आकांक्षाएं भड़क रही हैं। कैबिनेट विस्तार इन्हें शांत करने का हथियार बनेगा। कुल मिलाकर 18 से 24 सदस्यों का विस्तार हो सकता है, जिसमें आठ-दस नए चेहरे महिलाओं, ब्राह्मणों, पिछड़ों और दलितों से होंगे।
यह रणनीति चुनावी साल की देरी का फायदा उठाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट विस्तार से नए मंत्रियों को जमीनी मुद्दों पर सक्रिय होने का मौका मिलेगा। वे विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जनसभाओं में उतरेंगे और वोटरों से सीधा संवाद करेंगे। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व भी इसकी हामी भर चुकी है। जेपी नड्डा और अमित शाह की राय में सामाजिक समावेश ही उत्तर प्रदेश फतह का राज है। विपक्षी एकता के बावजूद भाजपा का वोट शेयर मजबूत रहेगा। समाजवादी पार्टी की महापंचायतें और कांग्रेस की कोशिशें बेअसर साबित हो सकती हैं।
सियासी जानकार मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की यह चाल लंबे समय तक असरदार रहेगी। 2017 और 2022 के चुनावों में भाजपा ने इसी तरह जातिगत संतुलन साधा था। अब महिला वोटरों को केंद्र में रखकर नया अध्याय लिखा जा रहा है। राज्य की 40 प्रतिशत से अधिक आबादी महिलाओं की है और उनका झुकाव भाजपा की ओर बढ़ा है। कैबिनेट विस्तार इसी ट्रेंड को पक्का करेगा। ब्राह्मणों का ब्राह्मण वोट, पिछड़ों का ओबीसी समर्थन और दलितों की एकजुटता मिलकर योगी सरकार को मजबूत बनाएगी। विपक्ष को अब नई रणनीति सोचनी पड़ेगी।
कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हैं। लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चाएं जोरों पर हैं। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठकें इसी मुद्दे पर केंद्रित हो रही हैं। जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। इससे न केवल सरकार की छवि निखरेगी, बल्कि चुनावी वैतरणी पार करना आसान होगा। उत्तर प्रदेश की सियासत में यह कदम ऐतिहासिक साबित हो सकता है। महिलाओं को सशक्त बनाना और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना योगी मॉडल की पहचान बनेगा। विपक्षी दलों को अब सोचना होगा कि वे कैसे जवाब दें। कुल मिलाकर, यह विस्तार सत्ताधारी दल की दूरदर्शिता का प्रमाण होगा।
अजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ
(ये लेखक के अपने स्वयं के निजी विचार हैं)
