वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को “नीति एनसीएईआर राज्य आर्थिक मंच” पोर्टल का शुभारंभ करेंगी। इस पोर्टल पर 2022-23 तक के (पिछले तीन दशकों) राज्यों के सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंडों से जुड़े आंकड़े उपलब्ध होंगे। यह पोर्टल नीति आयोग और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह पांच प्रमुख श्रेणियों – जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, राजकोषीय, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े डेटा तक सीधी पहुंच प्रदान करेगा।
राज्यों के आर्थिक परिदृश्य की जानकारी
इस पोर्टल के माध्यम से 28 भारतीय राज्यों के वृहद और राजकोषीय परिदृश्य की जानकारी भी मिलेगी। आंकड़े जनसांख्यिकी, आर्थिक संरचना, सामाजिक-आर्थिक और राजकोषीय संकेतकों पर आधारित होंगे, जिससे राज्यों के सामाजिक और आर्थिक रुझानों को समझने में आसानी होगी।
नए वित्तीय वर्ष में होने वाले बड़े बदलाव
1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही देश के वित्तीय क्षेत्र में कई अहम बदलाव लागू होंगे। इनमें आयकर नियम, क्रेडिट कार्ड नियम, यूपीआई नियम और जीएसटी नियम में बदलाव प्रमुख हैं।
नए आयकर नियम
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में नए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव की घोषणा की थी, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे। अब सालाना 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। वेतनभोगियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का भी लाभ मिलेगा, जिससे कुल मिलाकर 12.75 लाख रुपये तक की आय कर-मुक्त हो जाएगी।
