नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने यूपीआई सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल से निष्क्रिय नंबरों से यूपीआई भुगतान संभव नहीं होगा। एनपीसीआई ने बैंकों और थर्ड-पार्टी यूपीआई प्रदाताओं (जैसे फोनपे और गूगल पे) को निष्क्रिय नंबरों को हटाने का निर्देश दिया है।
क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव
क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर में भी बदलाव होने वाला है। सिंपलीक्लिक और एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में संशोधन किया जाएगा। इसके अलावा, एयर इंडिया के एयरलाइन विलय के बाद एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लाभों में भी बदलाव करेगा।
एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)
1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना लागू हो जाएगी, जो पुरानी पेंशन योजना की जगह लेगी। इसके तहत कम से कम 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन मिलेगी।
जीएसटी नियम में बदलाव
1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव किया जाएगा। जीएसटी पोर्टल पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (एमएफए) अनिवार्य होगा, जिससे करदाताओं की सुरक्षा में सुधार होगा। इसके अलावा, ई-इनवॉइसिंग प्रक्रिया में भी संशोधन किया गया है। अब 10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों को इनवॉइस पंजीकरण पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर ई-इनवॉइस अपलोड करना होगा।
बैंक में न्यूनतम शेष राशि
एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों ने 1 अप्रैल से न्यूनतम शेष राशि नियमों में बदलाव किया है। यदि खाताधारक न्यूनतम शेष राशि नहीं रख पाएंगे, तो उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा। नए वित्तीय वर्ष में लागू होने वाले इन बदलावों के साथ लोगों को अपनी वित्तीय योजनाओं में सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी।





