बिहार: कैबिनेट में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, शिक्षक सम्मान राशि दोगुनी की गई

स्वतंत्रता दिवस के चार दिन बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कैबिनेट बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणाओं को औपचारिक स्वीकृति दी।

सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 16 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाकर 100 रुपये करना और रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन उपलब्ध कराना शामिल है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, अब बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के लिए केवल 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा।

शिक्षक सम्मान राशि दोगुनी
बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री ने राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों की सम्मान राशि बढ़ाने का ऐलान किया। अब 2025-26 से इन शिक्षकों को 15 हजार के बजाय 30 हजार रुपये दिए जाएंगे।

13 अगस्त को हुए थे 30 प्रस्ताव पारित
इससे पहले 13 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई थी। इसमें रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पटना के बख्तियारपुर, बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा सहित कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु जमीन अधिग्रहण का निर्णय लिया गया था। गया एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भी 18.2242 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर CAT-1 लाइटिंग सिस्टम लगाने का फैसला हुआ, जिससे यह हवाई अड्डा “ऑल वेदर एयरपोर्ट” बन सकेगा। इसके अलावा, जेपी आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर के तहत जेल में रहे लोगों की पेंशन राशि भी बढ़ाई गई। अब इन्हें पहले की तरह 7 या 15 हजार रुपये की बजाय क्रमशः 15 हजार और 30 हजार रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।

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