देहरादून: उत्तराखंड में अगले साल जनवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि UCC को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सरकार हर प्रकार से इसके लिए तैयार है। राज्य को न्याय और समानता आधारित प्रदेश बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा। जनवरी 2025 से UCC लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है, जिससे पंजीकरण और अपील जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।
मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारभूत संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार ने UCC लागू करने के लिए आवश्यक रोडमैप और होमवर्क पूरा कर लिया है। 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद, कैबिनेट बैठक में UCC लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय लिया गया था। इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने की, जिसमें कुल पांच सदस्य शामिल थे। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसके आधार पर 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। समिति ने UCC के नियम तैयार करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है, जिससे यह कानून लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड- मुख्यमंत्री धामी





