1 नवंबर; बैंक नॉमिनी से लेकर फ़ास्टटैग तक आज से बदल गए हैं ये नियम

आज से नया महीना यानी नवंबर शुरू हो गया है, और इसके साथ कई अहम नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। बैंक नामांकन प्रक्रिया, फ़ास्टटैग, आधार कार्ड अपडेट, जीएसटी स्ट्रक्चर और पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े नियमों में परिवर्तन हुए हैं। बच्चों के आधार कार्ड अपडेट अब एक साल तक मुफ्त होंगे, जबकि लग्जरी वस्तुओं पर जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। साथ ही, पेंशनर्स को इस महीने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।आइए जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 से कौन-कौन से बड़े नियमों में बदलाव हुए हैं और वे आपकी जेब को कैसे प्रभावित करेंगे —

1. बैंक नामांकन प्रक्रिया में बदलाव
   1 नवंबर 2025 से बैंक डिपॉज़िट अकाउंट, लॉकर और सेफ कस्टडी सेवाओं से जुड़े नए नॉमिनेशन नियम लागू हो गए हैं। वित्त मंत्रालय ने पुष्टि की है कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 10 से 13 के प्रावधान इसी तारीख से प्रभावी होंगे। इसका उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
2. फ़ास्टटैग से जुड़े नए नियम
   अब जिन वाहन मालिकों ने अपनी “नो योर व्हीकल” प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके फ़ास्टटैग डीएक्टिवेट किए जा सकते हैं। हालांकि, एनएचएआई ने इस प्रक्रिया को आसान बना दिया है और ग्राहकों को अनुपालन पूरा करने के लिए एक ग्रेस पीरियड दिया है। नए नियम के तहत 15 नवंबर 2025 से बिना वैध फ़ास्टटैग के टोल देने वालों से 1.25 गुना शुल्क वसूला जाएगा।
3. आधार कार्ड अपडेट नियमों में बदलाव
   यूआईडीएआई ने 5 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए आधार कार्ड अपडेट को एक साल तक पूरी तरह मुफ्त कर दिया है। पहले इसके लिए ₹125 की बायोमेट्रिक फीस लगती थी। वयस्कों को अपने आधार कार्ड में नाम, पता या मोबाइल नंबर बदलने के लिए ₹75 और बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आइरिस) अपडेट के लिए ₹125 फीस देनी होगी।
4. जीएसटी नियमों में बड़ा परिवर्तन
   1 नवंबर 2025 से नया जीएसटी स्ट्रक्चर लागू हो गया है। अब 12% और 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और उनकी जगह 40% का नया “स्पेशल जीएसटी स्लैब” लागू किया गया है, जो लग्जरी और नुकसानदायक वस्तुओं (जैसे शराब, तंबाकू, हाई-एंड गैजेट्स और महंगे वाहनों) पर लागू होगा। सामान्य और आवश्यक वस्तुओं पर 5% और 18% जीएसटी की दरें जारी रहेंगी। इसके अलावा, नए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑटो-अप्रूवल सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे प्रक्रिया तीन कार्यदिवसों में पूरी हो जाएगी।
5. पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र
   सभी सरकारी पेंशनर्स को 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा ताकि उनकी मासिक पेंशन में कोई बाधा न आए। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को पहले ही 1 अक्टूबर से प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी गई थी।
   संक्षेप में, नवंबर महीना नए वित्तीय नियमों और बदलावों का महीना है, जो आम आदमी की दिनचर्या, खर्च और बैंकिंग व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेंगे।