प्रमुख प्रावधान संक्षेप में
- 20 फरवरी से नए आईटी नियम लागू
- एआई कंटेंट के लिए अनिवार्य लेबलिंग व मेटाडेटा
- डीपफेक सामग्री हटाने की समयसीमा: 3 घंटे
इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर एआई-निर्मित डीपफेक और भ्रामक सामग्री के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार 20 फरवरी से आईटी संशोधन नियम 2026 लागू करने जा रही है। इन नियमों में एआई कंटेंट की अनिवार्य लेबलिंग, तीन घंटे के भीतर डीपफेक हटाने की बाध्यता और सिंथेटिक मीडिया की स्पष्ट कानूनी परिभाषा जैसे सख्त प्रावधान शामिल हैं। इनका मकसद डिजिटल दुनिया में जवाबदेही बढ़ाना, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा फर्जी सूचना के प्रसार पर रोक लगाना है। हाल के महीनों में इंटरनेट पर अत्यधिक यथार्थवादी फोटो और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इससे पहले एक्स पर बिना सहमति महिलाओं की तस्वीरें साझा किए जाने पर विवाद हुआ था। एआई टूल्स की आसान उपलब्धता ने किसी भी प्रकार का कंटेंट बनाना और फैलाना बेहद सरल बना दिया है, जिससे रचनात्मकता, गुणवत्ता और प्रामाणिकता तीनों प्रभावित हुई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एल्गोरिदम अधिक एंगेजमेंट वाले हाइपर-रियलिस्टिक एआई कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। चूंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता सहभागिता पर आधारित हैं, इसलिए ऐसे कंटेंट तेजी से वायरल हो जाते हैं। हाल में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और पाकिस्तान की नेता अजमा बुखारी तक डीपफेक वीडियो का शिकार बन चुकी हैं। एआई के दुरुपयोग ने डिजिटल स्पेस में उत्पीड़न का नया खतरा पैदा कर दिया है।
निगरानी क्यों जरूरी
वायरल होने की होड़ में जब सच्चाई पीछे छूटती है, तो इसका असर केवल किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। एआई-जनित सिंथेटिक कंटेंट और अफवाहें कब और कैसे फैलें, इसका अनुमान लगाना कठिन है। इसी कारण तकनीकी निगरानी और कानूनी नियंत्रण दोनों आवश्यक माने जा रहे हैं। वर्तमान में कोई भी एल्गोरिदम पूरी तरह सक्षम नहीं है कि वह हर सामग्री की सत्यता तुरंत जांच सके। मानव और एआई कंटेंट के बीच का अंतर तेजी से कम हो रहा है। विश्व आर्थिक मंच ने भी सिंथेटिक मीडिया से फैलने वाली फेक न्यूज को दुनिया के बड़े खतरों में गिना है।
नए नियमों की खास बातें
- अनिवार्य लेबलिंग व मेटाडेटा
वीडियो में विजिबल वॉटरमार्क और ऑडियो में शुरुआती डिस्क्लेमर देना होगा। प्लेटफॉर्म को कंटेंट के स्रोत और निर्माता की जानकारी भी दर्ज करनी होगी, जिससे दोषियों तक पहुंचना आसान हो सके। - सिंथेटिक कंटेंट की कानूनी परिभाषा
पहली बार कानून में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी ऑडियो, वीडियो या चित्र जो एल्गोरिदम से वास्तविक जैसा बनाया या बदला गया हो, उसे सिंथेटिक मीडिया माना जाएगा। - अवैध एआई सामग्री पर निगरानी
प्लेटफॉर्म को ऑटोमेटेड एआई फिल्टर लगाने होंगे ताकि आपत्तिजनक, बदले की भावना से बनाए गए डीपफेक या बाल शोषण से जुड़ी सामग्री अपलोड ही न हो सके। - यूजर की जवाबदेही
किसी भी सामग्री को अपलोड करते समय उपयोगकर्ता को बताना होगा कि वह एआई-जनित है या नहीं। साथ ही प्लेटफॉर्म अपने स्तर पर भी सत्यता जांचेंगे। - त्वरित कार्रवाई व्यवस्था
सरकार या अदालत द्वारा अवैध घोषित कंटेंट तीन घंटे में हटाना होगा, जबकि संवेदनशील या डीपफेक न्यूडिटी से जुड़े कंटेंट को दो घंटे में हटाना अनिवार्य होगा। उपयोगकर्ता शिकायतों का समाधान सात दिन में करना होगा।
संभावित सकारात्मक बदलाव
- फेक न्यूज और अफवाहों पर समय रहते नियंत्रण
- बिना सहमति वायरल एआई कंटेंट से निजता उल्लंघन में कमी
- संवेदनशील परिस्थितियों में एआई-आधारित भ्रामक वीडियो पर रोक
- वैश्विक टेक कंपनियों को भारत-अनुकूल मॉडरेशन तकनीक विकसित करने की प्रेरणा
चुनौतियां अब भी बाकी
- उच्च गुणवत्ता वाले डीपफेक पहचानना अभी भी कठिन
- तीन घंटे की समयसीमा लागू करने के लिए कंपनियों को बड़े संसाधन चाहिए
- मेटाडेटा अनिवार्यता से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन पर असर पड़ सकता है
- आंशिक रूप से बदले गए वीडियो की पहचान तकनीकी रूप से जटिल
बचाव के उपाय
- डीपफेक पहचान के संकेतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
- वॉटरमार्किंग व लेबलिंग के मानक तय करना
- पोस्ट करने वाले अकाउंट की विश्वसनीयता जांचना
- भाषा, शैली, टाइपो और दोहराव पर ध्यान देना
- वीडियो में प्रकाश, आवाज या बैकग्राउंड की असंगतियां पहचानना
आईटी संशोधन नियम 2026 डिजिटल पारिस्थितिकी में पारदर्शिता और जिम्मेदारी स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकते हैं। हालांकि तकनीकी सीमाएं और कार्यान्वयन चुनौतियां बनी रहेंगी, फिर भी यह पहल डीपफेक और फर्जी सूचना के बढ़ते खतरे से निपटने की दिशा में मजबूत कानूनी आधार तैयार करती है।
