केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को आबकारी नीति मामले के सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री (सीएम) अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल कर दिया। आरोपपत्र में मुख्यमंत्री पर शराब नीति मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक होने का आरोप लगाया है। इस साल जून की शुरुआत में, सीबीआई ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया था, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने एजेंसी को आप सुप्रीमो केजरीवाल से अदालत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच के बाद आरोपपत्र दायर किया है, जिसमें पर्याप्त वित्तीय कदाचार शामिल होने का दावा किया गया है। एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर शराब नीति मामले में “मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक” होने का आरोप लगाया है। आरोपपत्र में कहा गया है कि आप के पूर्व मीडिया प्रभारी और केजरीवाल के करीबी सहयोगी विजय नायर कई शराब उत्पादकों और व्यापारियों के संपर्क में थे। सीबीआई ने आरोपपत्र में यह भी दावा किया है कि शराब नीति पर दिल्ली के पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया के फैसलों को पूर्वव्यापी मंजूरी केजरीवाल की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने दी थी। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बिना किसी तर्क के शराब के थोक विक्रेताओं का लाभ मार्जिन 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करवा लिया।
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