राज्य सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले किए, जिनमें प्रमुख रूप से पुलिस विभाग में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय शामिल है। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 में संशोधन किया गया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने पहले ही इस योजना की घोषणा की थी, जिसे अब कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है। इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
भजनलाल सरकार का यह कदम राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद विधि मंत्री ने कहा कि इस निर्णय से पुलिस बल में लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी आएगी। इस संशोधन के बाद राजस्थान पुलिस विभाग की आगामी भर्तियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, जिससे उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
राजस्थान पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण






