मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में जानिए लोगों को कितना हुआ फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कार्यकाल के पहले 100 दिनों में केंद्र सरकार ने मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसमें टैक्स छूट और सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना शामिल है। जुलाई में पेश किए गए आम बजट 2024 के तहत नई टैक्स व्यवस्था में 10 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। नौकरीपेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है और फैमिली पेंशन की सीमा 25,000 रुपये कर दी गई है। केंद्र सरकार टैक्स प्रणाली को सरल बनाने पर निरंतर काम कर रही है।
नए इनकम टैक्स एक्ट
बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आने वाले महीनों में नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा, जिसमें नियमों को सरल बनाने पर जोर दिया जाएगा। इससे टैक्स विवादों में कमी आएगी। वित्त मंत्री के अनुसार, आईटीआर भरने वाले लोगों में से 72 प्रतिशत ने नई टैक्स व्यवस्था को चुना है।
7.28 करोड़ आईटीआर जमा
आकलन वर्ष 2024-25 में अब तक 7.28 करोड़ आईटीआर जमा हो चुके हैं। पिछले एक दशक में आईटीआर प्रक्रिया के समय में भी महत्वपूर्ण कमी आई है। वित्त मंत्री के अनुसार, अब आईटीआर प्रोसेस होने का औसत समय घटकर 10 दिन हो गया है, जबकि 2013 में यह 93 दिन था।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी गई है, जो 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक पेंशन योजना चुन सकते हैं। राज्य सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम सहित तीनों में से कोई भी विकल्प चुन सकती हैं।
यूपीएस के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है, तो उसे पिछले 12 महीने की औसत वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इस योजना की खासियत यह है कि इसमें निश्चित पेंशन दी जाएगी। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर लंप-सम राशि भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ 23 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
वन रैंक वन पेंशन
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में केंद्र सरकार ने सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य रक्षा इकाइयों के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना में रैंक के आधार पर पेंशन में संशोधन किया है। नई पेंशन 1 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है।