मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान के प्रशासन, व्यापार, प्रवासी राजस्थानियों और पर्यटन सेक्टर को नई दिशा देने वाले कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में जन विश्वास अध्यादेश, नॉन-रेजिडेंट राजस्थानी नीति, राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और नई पर्यटन नीति जैसे अहम मुद्दों पर सहमति बनी।
जयपुर: राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में तीन नई नीतियों को हरी झंडी दी है, जिनसे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश के नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं, नई पर्यटन नीति में धार्मिक पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर फैसलों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कई अधिनियमों में मामूली उल्लंघन पर दी जाने वाली जेल की सजा को हटाकर केवल जुर्माना रखने का प्रावधान किया गया है। इससे न्यायिक प्रक्रिया का दबाव कम होगा और आमजन तथा व्यापारियों को राहत मिलेगी। साथ ही, प्रवासी राजस्थानियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती देने के लिए एनआरआर नीति को भी स्वीकृति दी गई है।
सेवा नियमों में अहम संशोधन
सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को सेवा नियमों में शामिल कर लिया है। अब मृत या स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल एवं पैरा मिलिट्री कर्मियों के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान नियमों में जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही, उत्तराखंड त्रासदी 2013 में मृत या लापता घोषित लोगों के परिजनों तथा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए जारी अधिसूचना को भी नियमों में सम्मिलित किया गया है। ये सभी प्रावधान अब राजस्थान अधीनस्थ, लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम, 2014 का हिस्सा होंगे।
हर्ष पर्वत पर पर्यटन विकास की आवश्यकता
शेखावाटी (सीकर) स्थित हर्ष पर्वत पर अभी पर्यटन सुविधाएँ पर्याप्त नहीं हैं। यदि सरकार यहां सुविधाओं का विस्तार करे, तो यह स्थान माउंट आबू की तरह विकसित होकर प्रमुख आकर्षण बन सकता है। शेखावाटी में खाटूश्यामजी, जीणमाता, सालासर और शाकम्भरी जैसे धार्मिक स्थलों के कारण लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में यदि हर्ष पर्वत पर रोपवे सहित नई पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाए, तो यह हिल स्टेशन प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
