विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर को अब कुलगुरु और प्रो-वाइस चांसलर को प्रति-कुलगुरु के रूप में जाना जाएगा।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के बीच मंगलवार शाम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्री कन्हैया लाल चौधरी और जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए गए फैसलों की जानकारी दी। राज्य सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दे दी है। यह नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगी।
चार नई नीतियों को मंजूरी:
- राजस्थान टेक्सटाइल्स एंड अपैरल पॉलिसी
- राजस्थान डेटा पॉलिसी
- राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी
- राजस्थान युवा नीति
राजस्थान में बनेगी डेटा सेंटर नीति
कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। 300 मेगावाट तक के डेटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे और 20,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया जाएगा। साथ ही, सरकार 10 साल तक 10-20 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां तैयार करेगी। पहले तीन सर्वश्रेष्ठ डेटा सेंटरों को विशेष लाभ मिलेगा।
टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी को मंजूरी
सरकार ने वस्त्र और परिधान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लागू करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार स्टांप ड्यूटी और कन्वर्जन शुल्क में राहत देगी। 80 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के निवेश से 10 वर्षों तक परिसंपत्तियां तैयार की जाएंगी। कैबिनेट बैठक के बाद राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी को लेकर मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि इसके तहत वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर डिपो आदि बनाए जाएंगे। इसमें निवेश करने वालों को विभिन्न लाभ मिलेंगे। राज्य सरकार 10 वर्षों तक 5 से 50 करोड़ रुपये तक का अनुदान देगी। साथ ही, 7 वर्षों तक ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने इसे महंगाई कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया, जिससे माल की लागत कम होगी।
राजस्थान युवा नीति
मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि इस नीति से युवाओं की विकास में भागीदारी बढ़ेगी और उद्योग विभाग को भी लाभ मिलेगा।
रीको को मिले नए अधिकार
अब रीको को धारा 16 के तहत नए अधिकार दिए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।
भूमि आवंटन के फैसले
मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि चार भूमि आवंटन के भी निर्णय लिए गए हैं:
- सिरोही जिले के बागी खेड़ा गांव में अक्षय ऊर्जा इकाइयों के लिए भूमि आवंटन।
2. जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ में दो बड़े भूमि आवंटन।
3. बाड़मेर जिले के शिव में 300 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए भूमि आवंटन।
धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर चर्चा
कैबिनेट बैठक से एक दिन पहले ही राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि यदि कोई धर्म परिवर्तन के लिए विवाह करता है, तो इसे ‘लव जिहाद’ माना जाएगा। फैमिली कोर्ट ऐसी शादी को अमान्य घोषित कर सकता है।
