बजट 2024 : बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश की. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है. वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार बजट पेश करेंगी. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ दिया है. जिन्होंने वित्त मंत्री के रूप में पांच वार्षिक बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था.
केंद्रीय बजट में व्यक्तिगत आयकर पर नई कर व्यवस्था को अपनाने वालों के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 की जाएगी. इसी तरह, पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन के लिए कटौती ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे करीब 4 करोड़ वेतनभोगी और पेंशनभोगी व्यक्तियों को राहत मिलेगी.
आयकर अधिनियम 1961 की छह महीने में समीक्षा का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने कहा कि 2022-23 में 58% कॉर्पोरेट टैक्स सरलीकृत कर व्यवस्था से आया और पिछले साल 2/3 से अधिक करदाताओं ने नई व्यक्तिगत कर व्यवस्था का उपयोग किया है. मैं मुकदमेबाजी को कम करने के लिए छह महीने में आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा करने का प्रस्ताव करता हूं. चैरिटी के लिए कर व्यवस्था को आसान बनाकर वित्त विधेयक में एक शुरुआत की जा रही है. वित्तमंत्री ने कहा कि चैरिटी के लिए दो कर छूट व्यवस्थाओं को एक में विलय करने का प्रस्ताव है. वित्तमंत्री ने कहा कि ई-कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर 1% से घटाकर 0.1% की जानी है. मैं टीडीएस के भुगतान में देरी को उनकी फाइलिंग की नियत तारीख तक अपराधमुक्त करने का प्रस्ताव करती हूं. पूंजीगत लाभ कराधान को बहुत सरल बनाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजीगत लाभ कराधान को बहुत सरल बनाने का प्रस्ताव है. कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों पर अल्पकालिक लाभ अब 20% लगेगा, जबकि अन्य सभी परिसंपत्तियों पर मौजूदा दरें लागू रहेंगी. उन्होंने कहा कि निम्न और मध्यम आय वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए, मैं पूंजीगत लाभ के लिए कुछ वित्तीय साधनों पर छूट की सीमा बढ़ाकर ₹1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूं. गैर-सूचीबद्ध बॉन्ड और डिबेंचर, डेट म्यूचुअल फंड और मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर, होल्डिंग अवधि के बावजूद पूंजीगत लाभ पर कर आकर्षित करेंगे. नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारियों को 17,500 रुपये की बचत होगी
निवेशकों के लिए एंजल टैक्स समाप्त
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, मैं सभी वर्ग के निवेशकों के लिए तथाकथित एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव.
मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क घटा
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा कि चूंकि भारतीय मोबाइल उद्योग घरेलू विनिर्माण में वृद्धि के साथ परिपक्व हो गया है, इसलिए मोबाइल फोन, सहायक उपकरण और चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा की भी घोषणा की.
कैंसर रोगियों के लिए तीन दवाओं को सीमा शुल्क से छूट
वित्त मंत्री ने कहा कि सीमा शुल्क के लिए, हमने 2022-23 में सीमा शुल्क दरों की संख्या कम कर दी है. मैं अगले छह महीनों में समीक्षा के बाद उन्हें युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं. वित्त मंत्री ने कहा कि उन्होंने घोषणा की कि कैंसर रोगियों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी जाएगी. मैं घरेलू एक्स-रे मशीनों के उत्पादन के लिए एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर मूल सीमा शुल्क में बदलाव का प्रस्ताव करता हूं.
भूमि संबंधी सुधारों पर की घोषणा
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा राज्यों के साथ मिलकर निम्नलिखित सुधारों पर काम करने के लिए निर्धारित करने का प्रस्ताव है – शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भूमि संबंधी सुधार, जिसमें भूमि प्रशासन, नियोजन और शहरी नियोजन तथा भवन उपनियम शामिल हैं. ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में सभी भूमि के लिए एक अद्वितीय आधार का आवंटन, स्थलीय मानचित्रों का डिजिटलीकरण, भूमि का सर्वेक्षण और भूमि रजिस्ट्री की स्थापना शामिल होगी. वित्तमंत्री ने कहा कि श्रम संबंधी सुधारों पर, हमारी सरकार रोजगार और कौशल सहित श्रमिकों के लिए कई प्रकार की सेवाओं की सुविधा प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि व्यापक रूप से बदलते नौकरी बाजार के लिए ओपन आर्किटेक्चर डेटाबेस और संभावित कर्मचारियों को उद्योग से जोड़ने को शामिल किया जाएगा. उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को आसान बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को नया रूप दिया जाएगा.
पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा
पर्यटन के बारे में बात करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमेशा से हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है. भारत को वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने के हमारे प्रयासों से रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और अन्य क्षेत्रों में भी अवसर खुलेंगे. मैं प्रस्ताव करता हूं कि गया में विष्णुपथ मंदिर और बोधगया में महाबोधि मंदिर का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है. वित्त मंत्री ने कहा कि हम वहां सफल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर कॉरिडोर विकसित करेंगे ताकि उन्हें विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाया जा सके. उन्होंने कहा कि राजगीर और नालंदा (बिहार में) के लिए एक व्यापक विकास पहल की जाएगी. उन्होंने कहा कि हम ओडिशा में पर्यटन को बढ़ावा देंगे, जहां प्राकृतिक सुंदरता, मंदिर, शिल्पकला, प्राकृतिक परिदृश्य, वन्यजीव अभयारण्य और प्राचीन समुद्र तट हैं.
बजट में ग्रामीण विकास के लिए प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे. लोकसभा में 2024-25 का बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस साल मैंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित ग्रामीण विकास के लिए ₹2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया है.
बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा
वित्त मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश किया है. उन्होंने कहा कि यह अगले पांच वर्षों तक जारी रहेगा. इस वर्ष, मैंने पूंजीगत व्यय के लिए ₹11,11,111 करोड़ प्रदान किए, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% है. हम राज्यों को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समान पैमाने पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. उन्होंने कहा कि व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण के माध्यम से बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और बाजार आधारित वित्तपोषण ढांचा लाया जाएगा.
मुफ्त बिजली योजना को लेकर घोषणा
निशुल्क सौर बिजली योजना पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छतों पर सौर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी. यह योजना इसे और बढ़ावा देगी.
उच्च स्टाम्प ड्यूटी में कमी
उन्होंने कहा कि उच्च स्टाम्प ड्यूटी में कमी की जा सकती है, खास तौर पर महिलाओं के लिए. इस सुधार को शहरी विकास योजनाओं के लिए अनिवार्य शर्त बनाया जाएगा.
साप्ताहिक हाट को बढ़ावा देने की योजना
वित्त मंत्री ने 5 वर्षों के लिए 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास का समर्थन करने के लिए योजना की घोषणा की. वित्त मंत्री ने घोषणा की कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के आधार पर, हम अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की योजना बना रहे हैं.
100 करोड़ रुपये तक का गारंटी फंड
विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजनाओं पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिना किसी गारंटी और संपार्श्विक के मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए एमएसएमई को सावधि ऋण की सुविधा देने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी. यह गारंटी फंड 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी प्रदान करेगा.
मुद्रा ऋण सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि एमएसएमई के लिए ऋण सहायता, मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की जाएगी, जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत पहले लिए गए ऋण का लाभ उठाया है और उसे सफलतापूर्वक चुकाया है.
रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी सरकार
सरकार ने कहा कि वह रोजगार से जुड़ी तीन योजनाएं शुरू करेगी. 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार नौकरी के बाजार में प्रवेश करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ (भविष्य निधि) अंशदान देकर प्रोत्साहन प्रदान करेगी.
उन्होंने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार जलवायु-लचीले बीज विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र, डोमेन विशेषज्ञों और अन्य को धन मुहैया कराएगी. पहले से मौजूद एक योजना मनरेगा का उद्देश्य प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक विशेष वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य शारीरिक श्रम करना चाहते हैं.
आंध्र प्रदेश पर बजट का फोकस
बजट में आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया है. अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे. सीतारमण ने घोषणा की कि बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों से धन जुटाया जाएगा और केंद्र के माध्यम से भेजा जाएगा.
बजट में विकास को गति देने के लिए नए और अतिरिक्त रोजगार के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रस्तावित किए गए हैं। 3 योजनाओं की घोषणा की जा रही है, जिसमें 100,000 रुपये तक के वेतन वाले पहली बार के कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये तक का एक महीने का वेतन शामिल है। लाभ 3 किस्तों में वितरित किया जाएगा।” वित्त मंत्री ने घोषणा की कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना प्राथमिकता होगी। यह छात्रावासों की स्थापना और महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रम आयोजित करने के लिए साझेदारी बनाकर किया जाएगा।
शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2025 के लिए बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. फरवरी में अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अभी भी जारी है. लोकसभा में बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास मजबूत किया है और इसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है. उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि लगातार चमक रही है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी नीतिगत अनिश्चितता की चपेट में है. सीतारमण ने कहा कि देश की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है और 4% की ओर बढ़ रही है, और मुख्य मुद्रास्फीति 3.1% पर है.
शिक्षा ऋण पर घोषणा
शिक्षा ऋण पर, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
रोजगार से जुड़ी तीन योजनाओं की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के तहत रोजगार से जुड़ी तीन योजनाओं को लागू करेगी. ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार नौकरी करने वाले लोगों को मान्यता देने तथा कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करेंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नौकरी के लिए आवेदन करने वाले 30 लाख युवाओं को एक महीने का पीएफ अंशदान देकर प्रोत्साहन देगी.
बजट में ये 9 प्राथमिकताएं
निर्मला सीतारमण ने अपने 7वें केंद्रीय बजट भाषण में इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष के बजट में नौ प्राथमिकताओं पर निरंतर प्रयासों की परिकल्पना की गई है: कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार.
इस साल के बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये
सीतारमण ने इस साल के बजट में कृषि को बढ़ावा देने पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इस साल मैंने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है.
5 वर्षों में युवाओं के लिए पांच योजनाएं
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार पांच योजनाएं लाने जा रही है. इन योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय किया जायेगा.
सरकार के 4 मुख्य बिंदुओं पर जोर
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मोदी 3.0 सरकार के तहत पहले बजट के चार मुख्य फोकस बिंदुओं पर प्रकाश डाला. इसमें शामिल हैं: ‘गरीब’, ‘युवा’, ‘अन्नदाता’ (किसान) और ‘नारी’ (महिलाएं). केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया. वह संसद में अपना बजट भाषण पढ़ रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है.