राजस्थान: सरकार आगामी सत्र में लाएगी धर्मांतरण विरोधी बिल, कैबिनेट में लिए कई अहम फैसले

राइजिंग राजस्थान और सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले, भजनलाल सरकार ने शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन फैसलों की जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस कैबिनेट बैठक में 9 नीतियों को मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने की योजना बना रही है, जिसमें 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान होगा। वहीं, नाबालिगों का धर्मांतरण कराने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। विधेयक में लव जिहाद रोकने और धर्म परिवर्तन के लिए कलेक्टर को 60 दिन पहले सूचना देने का भी प्रावधान होगा।
बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने गृह जिले भरतपुर और बीकानेर को विकास प्राधिकरण घोषित करने का बड़ा फैसला लिया। इसके अलावा, 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को भी मंजूरी दी गई, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा।
कैबिनेट के मुख्य फैसले:
• नई खनिज नीति जारी
• राजस्थान की जीडीपी को 2047 तक 8% तक ले जाने का लक्ष्य
• खनिज उद्योग में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य, वर्तमान में 35 लाख को रोजगार
• SC-ST के जमीन से जुड़े मामलों में संशोधन
• तहसीलदार को जमीन कन्वर्जन के अधिकार, कम खर्चे में काम संभव
• धर्मांतरण विधेयक विधानसभा में पेश होगा, सजा का प्रावधान 3 से 10 वर्ष तक
• भरतपुर और बीकानेर विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी
• वेतन विसंगति दूर करने के लिए रिटायर्ड IAS खेमाराम की अध्यक्षता में समिति गठित
• RAC और मेवाड़ भील कोर में 12वीं पास युवाओं को भर्ती का मौका
• नवीन ऊर्जा नीति को मंजूरी
• दलितों की जमीन कन्वर्जन कम दर पर
• एक जिला, एक उत्पाद नीति को मंजूरी
इन 9 नीतियों को मिली मंजूरी:

  1. राजस्थान MSME नीति 2024
  2. राजस्थान उद्योग संवर्धन नीति 2024
  3. एक जिला, एक उद्योग नीति 2024
  4. राजस्थान AVGC नीति 2024
  5. राजस्थान पर्यटन नीति 2024
  6. राजस्थान खनिज नीति 2024
  7. राजस्थान एम-सैंड नीति 2024
  8. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024
  9. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
    प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि इन नीतियों को राजस्थान को विकसित राज्य बनाने की दिशा में लागू किया गया है।

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