केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तीन बड़ी खुशखबरी दी हैं। उनके तीन तरह के भत्तों में 25 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। यह फैसला वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के आधार पर लिया गया है। दरअसल, महंगाई भत्ता (डीए) 50% की सीमा पार कर गया है, जिससे ये बढ़ोतरी अपने-आप लागू हो गई। अच्छी बात यह है कि यह वृद्धि 1 जनवरी 2024 से मानी जाएगी। यानी कर्मचारियों को डेढ़ साल का एरियर भी मिलेगा।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने 2 जुलाई 2025 को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि इसके लिए कोई नई अधिसूचना निकालने की आवश्यकता नहीं है। सभी मंत्रालयों और विभागों को Tough Location Allowance की संशोधित दरें लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारियों के लिए है जो दूरदराज, कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों वाले इलाकों में काम कर रहे हैं। Tough Location Allowance में यह इजाफा डीए बढ़ने की वजह से हुआ है।
तीन तरह के Tough Location Allowance में वृद्धि
नई अधिसूचना के अनुसार, Tough Location Allowance-I, II और III में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह भत्ता उन कर्मचारियों को मिलता है जो दुर्गम, आदिवासी और प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में तैनात हैं।
Tough Location Allowance-I
• पुरानी दर:
o पे-लेवल 9 और ऊपर – ₹5300
o पे-लेवल 8 और नीचे – ₹4100
• नई दर (25% वृद्धि के बाद):
o क्रमशः ₹6625 और ₹5125
Tough Location Allowance-II
• पुरानी दर:
o पे-लेवल 9 और ऊपर – ₹3400
o पे-लेवल 8 और नीचे – ₹2700
• नई दर:
o क्रमशः ₹4250 और ₹3375
Tough Location Allowance-III
(जिसमें Bad Climate Allowance, Tribal Area Allowance और Sundarban Allowance शामिल हैं)
• पुरानी दर:
o पे-लेवल 9 और ऊपर – ₹1200
o पे-लेवल 8 और नीचे – ₹1000
• नई दर:
o क्रमशः ₹1500 और ₹1250
डीए बढ़ने से भत्तों में इजाफा अपने-आप लागू
वित्त मंत्रालय ने 19 जुलाई 2017 को आदेश जारी किया था कि जब भी महंगाई भत्ता 50% तक पहुंचता है, उससे जुड़े भत्तों में 25% की बढ़ोतरी स्वतः मान्य हो जाती है। इसी कारण इस बार Tough Location Allowance बढ़ाने के लिए कोई नया आदेश निकालने की जरूरत नहीं पड़ी।
सरकार यह अलाउंस क्यों देती है?
भारत सरकार के हजारों कर्मचारी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर राज्यों, अंडमान-निकोबार, लाहौल-स्पीति, सुंदरबन और अन्य दुर्गम इलाकों में तैनात हैं। सभी को इस बढ़ोतरी का सीधा लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों की सैलरी हर महीने करीब ₹250 से ₹1325 तक बढ़ेगी। साल भर में यह बढ़ोतरी ₹3000 से ₹15,900 तक का फर्क डालेगी। Tough Location Allowance का उद्देश्य दुर्गम और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन देना है। यह सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसके तहत सभी क्षेत्रों तक प्रशासनिक सेवाएं पहुंचाने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित किया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों को केवल आर्थिक लाभ नहीं देता बल्कि सेवा भावना भी मजबूत करता है।
