राज्यों को कोटे के भीतर कोटा देने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से फैसला दिया और साफ किया कि राज्यों को कोटा के भीतर कोटा देने के लिए एससी, एसटी में सब कैटेगिरी बनाने का अधिकार है. अदालत के फैसले के बाद यह तय हो गया कि राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं. राज्य विधानसभाएं कानून बनाने में समक्ष होंगी. CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मिथल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने फैसला सुनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के अंदर कोटा दिए जाने की मंजूरी दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है और कोटे के भीतर कोटे को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अब नौकरी में आरक्षण के लिए एससी, एसटी वर्ग में सब कैटेगरी बना सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने पुराने फैसले को खारिज कर दिया है. हालांकि, कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगिरी का जो आधार दिया जाए, वो उचित होना चाहिए.
कोर्ट के फैसले से पंजाब अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2006 और तमिलनाडु अरुंथथियार अधिनियम पर मुहर लग गई है. इससे पहले 2004 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े मामले में फैसला दिया था कि राज्य सरकारें नौकरी में आरक्षण के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की सब कैटेगरी नहीं बना सकती हैं और उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. जबकि पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी. पंजाब सरकार ने मांग रखी थी कि अनुसूचित जाति के भीतर भी सब कैटेगरी की अनुमति दी जानी चाहिए. 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरार के फैसले पर बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए.
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 6:1 के बहुमत से फैसला सुनाया और कहा, पिछड़े समुदायों में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए अलग से कोटा देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सब-कैटेगरी बनाए जाना जायज है. हालांकि, जस्टिस बेला त्रिवेदी ने इस फैसले से असहमति जताई है.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना था कि कोटा के भीतर कोटा गुणवत्ता के विरुद्ध नहीं है. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले लोग अक्सर सिस्टम के भेदभाव के कारण प्रगति की सीढ़ी पर आगे नहीं बढ़ पाते हैं. कोर्ट ने कहा, सब कैटेगरी संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निहित समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता है. CJI ने कहा, राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक लाभ के आधार पर सब कैटेगरी तय नहीं कर सकते हैं और उनके फैसले न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे.
‘जमीनी हकीकत से इनकार नहीं कर सकते’
जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि ज्यादा पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है. एससी/एसटी वर्ग में सिर्फ कुछ ही लोग आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं. जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और एससी/एसटी में ऐसी श्रेणियां हैं, जिन्हें सदियों से ज्यादा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है.
‘क्रीमी लेयर की पहचान के लिए पॉलिसी लानी चाहिए’
जस्टिस गवई ने यह भी कहा कि राज्यों को सब कैटेगरी देने से पहले एससी और एसटी श्रेणियों के बीच क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक पॉलिसी लानी चाहिए. उन्होंने कहा, सही मायने में समानता दिए जाने का यही एकमात्र तरीका है. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरह लागू होता है, जैसे यह ओबीसी पर लागू होता है. मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने देश में दलित वर्गों के लिए आरक्षण का पुरजोर बचाव किया और कहा, सरकार SC-ST आरक्षण के बीच सब कैटेगरी के पक्ष में है.
क्या होता है कोटा के भीतर कोटा देना?
कोटा के भीतर कोटा का मतलब है आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना. यह मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि आरक्षण का लाभ समाज के सबसे पिछड़े और जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे, जो आरक्षण प्रणाली के तहत भी उपेक्षित रह जाते हैं. इसका उद्देश्य आरक्षण के बड़े समूहों के भीतर छोटे, कमजोर वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करना कि वे भी आरक्षण का लाभ उठा सकें. उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के भीतर अलग-अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है ताकि उन समूहों को ज्यादा प्रतिनिधित्व और लाभ मिल सके जो सामाजिक या आर्थिक रूप से ज्यादा वंचित हैं.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या मायने?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि राज्य सरकारें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगिरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिल सकेगा. हालांकि, यदि राज्य एक या ज्यादा श्रेणी को अनुसूचित जाति के तहत 100% आरक्षण देने का निर्णय लेते हैं तो यह छेड़छाड़ के समान होगा. क्योंकि यह अन्य श्रेणियों को लाभ से वंचित करने के समान होगा. चूंकि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर प्रदान करना है, लेकिन अक्सर बड़े समूहों के भीतर कुछ समूह ज्यादा लाभ उठा लेते हैं, जिससे अन्य उपेक्षित रह जाते हैं. जैसे- ओबीसी आरक्षण में विभाजन. कई राज्यों में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण को ज्यादा पिछड़े और कम पिछड़े समूहों में विभाजित किया गया है ताकि अधिक पिछड़े वर्गों को अधिक लाभ मिल सके. इसी तरह एससी/एसटी आरक्षण में विभाजन है. कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को भी विभाजित किया गया है ताकि इनमें भी सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा सके.
हाल ही में कई राज्यों और केंद्र सरकार ने ‘कोटा के भीतर कोटा’ लागू करने पर विचार किया है या इसे लागू किया है. इसका उद्देश्य आरक्षण की प्रणाली को और ज्यादा न्यायसंगत और प्रभावी बनाना है, ताकि सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे कमजोर समूहों को वास्तविक लाभ मिल सके. आरक्षण की इस व्यवस्था को लेकर विवाद भी होते रहे हैं. कुछ लोग इसे विभाजनकारी मानते हैं और तर्क देते हैं कि इससे समुदायों के बीच दरार बढ़ सकती है. एक बड़ा वर्ग इसे जरूरी मानता है.
सब कैटेगरी रिजर्वेशन क्या होगा?
सब कैटेगरी रिजर्वेशन यानी मुख्य आरक्षण श्रेणी के भीतर छोटे समूहों या उप-श्रेणियों के लिए आरक्षण लागू करना है. यह पॉलिसी सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देती है और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने में मदद करती है. जैसे- अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर कुछ ज्यादा वंचित सब-कैटेगरी को अतिरिक्त आरक्षण दिया जा सकता है. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर समूहों को नॉन-क्रीमी लेयर के रूप में अलग किया गया है और इन्हें विशेष आरक्षण दिया जाता है.
सब कैटेगरी रिजर्वेशन के उदाहरण
तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों ने SC, ST और OBC श्रेणियों के भीतर विभिन्न उप-श्रेणियों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है. तमिलनाडु में पिछड़ा वर्ग (BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), और अति पिछड़ा वर्ग जैसी सब-कैटेगरी के लिए विशेष आरक्षण लागू किया गया है. कर्नाटक में अनुसूचित जाति के भीतर दो सब कैटेगरी कोडवा और माडिगा को अलग-अलग आरक्षण दिया गया है. यह पॉलिसी उन समूहों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा वंचित हैं और जिन्हें ज्यादा मदद की जरूरत है.
संविधान में क्या प्रावधान है?
संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय जाति का वर्णन नहीं किया है कि कौन सी जातियां इसमें आएंगी. ये अधिकार केंद्र के पास है. अनुच्छेद 341 के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित जातियों को एससी और एसटी कहा जाता है. एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में SC नहीं भी हो सकती है.
राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं?
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन देने के लिए बड़े और महत्वपूर्ण कदम उठा सकती हैं. राज्य सरकारें सामाजिक और आर्थिक आंकड़े एकत्रित करके विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का एनालिसिस कर सकती हैं. इसके लिए सर्वे, जनगणना और रिसर्च का सहारा लिया जा सकता है. इसके अलावा, विभिन्न सब कैटेगरी की स्थिति का आकलन करने और आरक्षण की जरूरत को समझने के लिए एक्सपर्ट कमेटियों का गठन भी किया जा सकता है. ये कमेटियां विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेंगी और सुझाव देंगी. एक बार लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद सब कैटेगरी रिजर्वेशन दिया जा सकता है. यह शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए लागू किया जा सकता है.
राज्य सरकारें सब कैटेगरी रिजर्वेशन को कानूनी मान्यता देने के लिए विधानमंडल में विधेयक पेश कर सकती हैं. इसके साथ ही अगर कोई कानूनी चुनौती आती है तो सरकार इस पर न्यायिक समीक्षा के जरिए कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकती है. सरकारें अपने राज्यों में सार्वजनिक परामर्श आयोजित कर सकती हैं, जिसमें विभिन्न समुदायों के नेताओं, सामाजिक संगठनों और नागरिकों की राय ली जा सकती है, इससे पारदर्शिता बढ़ती है और नीतियों को समर्थन मिलता है. अन्य उपायों में पहले से मौजूद आरक्षण श्रेणियों का पुन: मूल्यांकन किया जा सकता है और उसमें बदलाव किया जा सकता है. इसमें आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को अलग-अलग आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जा सकता है. हालांकि, सब कैटेगरी रिजर्वेशन को लागू करने के लिए स्पष्ट नियम और प्रक्रियाएं बनाना जरूरी होगा. इसमें आरक्षण की प्रक्रिया, लाभार्थियों की पहचान और आरक्षण का वितरण शामिल करना होगा. सब कैटेगरी रिजर्वेशन की निगरानी और समीक्षा के लिए स्वतंत्र संस्थाओं का गठन किया जा सकता है. यह सुनिश्चित करेगा कि आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है.
देश में कितनी अनुसूचित जाति?
एक रिपोर्ट के मुताबिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-19 में देश में 1,263 एससी जातियां थीं. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार एवं लक्षद्वीप में कोई भी समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में चिह्नित नहीं किया गया.
2004 में SC ने कहा था, ये सिर्फ राष्ट्रपति को अधिकार
2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की सूची में जातियों को हटाने और जोड़ने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है. संविधान सभी अनुसूचित जातियों को एकल सजातीय समूह मानता है. अगर सभी अनुसूचित जातियों को एक ग्रुप माना गया है तो सब कैटेगरी कैसे हो सकता है. सामाजिक असमानता के आधार पर अनुसूचित जातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि इन जातियों के खिलाफ छुआछूत की भावना थी. आरक्षण का लाभ आरक्षित जातियों के जरूरतमंद यानी सबसे कमजोर तबके तक पहुंचे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया. इसे 2018 में जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस के फैसले में लागू किया गया था. क्रीमी लेयर का नियम ओबीसी (अदर बैकवर्ड क्लास) में लागू होता है. जबकि यह अनुसूचित जाति पर 2018 में प्रमोशन के केस में लागू किया गया. केंद्र सरकार ने 2018 के इस फैसले पर रिव्यू करने की गुहार लगाई थी.
पंजाब सरकार ने क्या कानून लाया था?
दरअसल, 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को दो श्रेणियों में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी. एक बाल्मीकि और मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए. 30 साल तक ये नियम लागू रहा. उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचा और ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले का हवाला दिया गया. पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को रद्द कर दिया गया. चिन्नैया फैसले में कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है. क्योंकि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है.
बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में बाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बनाया, जिसे 2010 में फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाई कोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया. ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के 1992 के फैसले के तहत यह स्वीकार्य था, जिसने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी थी. पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए.
2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने पाया कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि एससी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है. उसके बाद सीजेआई के नेतृत्व में सात जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसने जनवरी 2024 में तीन दिनों तक मामले में दलीलें सुनीं और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.
देश में आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्था है?
अनुसूचित जाति (SC): SC श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 15% आरक्षण दिया जाता है.
अनुसूचित जनजाति (ST): ST श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 7.5% आरक्षण दिया जाता है.
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): OBC श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को 27% आरक्षण दिया जाता है. OBC श्रेणी में क्रीमी लेयर (आर्थिक रूप से संपन्न) और नॉन-क्रीमी लेयर (आर्थिक रूप से कमजोर) का भी विभाजन है, जिसमें नॉन-क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ मिलता है.
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण दिया गया है, जो अन्य आरक्षण के अतिरिक्त है. जनवरी 2019 में संविधान संशोधन बिल लाकर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है. यह आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है और सामान्य वर्ग के उन लोगों को ही मिलता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपये से कम है.
शिक्षा और रोजगार में आरक्षण
केंद्र सरकार की नौकरियां: सरकारी नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित है. उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इन श्रेणियों के लिए आरक्षण दिया जाता है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय और IIT, IIM जैसी संस्थान शामिल हैं.
राज्य स्तरीय आरक्षण: तमिलनाडु में 69% आरक्षण लागू है, जिसमें OBC, MBC और SC/ST श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल है.
महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण और OBC, SC, ST के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है.
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: यहां भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण दिया गया है.