21 सितंबर को मुख्यमंत्री की शपथ ले सकती हैं आतिशी, उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव

दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा और आतिशी द्वारा नई सरकार के गठन का दावा करते हुए राष्ट्रपति को पत्र भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, आतिशी ने मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण के लिए कोई तारीख नहीं सुझाई है, जिसके चलते उपराज्यपाल ने 21 सितंबर को शपथ ग्रहण की तारीख प्रस्तावित की है। आतिशी ने कहा है कि वह अपने कैबिनेट मंत्रियों के नाम बाद में प्रस्तुत करेंगी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी तक कैबिनेट का गठन नहीं हुआ है और संभवतः वह अकेले ही शपथ लेंगी।
आतिशी को अब सरकार के काम में तेजी लाने के लिए मैदान में उतरना होगा, खासकर फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख परियोजनाओं और योजनाओं को सही दिशा में ले जाना होगा। अरविंद केजरीवाल के जेल में पांच महीने बिताने के कारण आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कामकाज पर गहरा असर पड़ा है। फंड की कमी के कारण सड़क, सीवर, पानी की आपूर्ति और अस्पतालों में दवाओं जैसी बुनियादी सेवाओं से जुड़े कई कार्य बाधित हुए हैं।
मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ को लागू करना है। इस योजना के तहत दिल्ली की 18 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। आतिशी ने केजरीवाल को अपना ‘राजनीतिक गुरु’ बताते हुए, मुख्यमंत्री पद जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह केजरीवाल के मार्गदर्शन में ही सरकार चलाएंगी और दिल्ली के लोगों के हितों की रक्षा करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा AAP सरकार की मुफ्त बिजली, पानी, दवा और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जैसी योजनाओं में रुकावट डालने की कोशिश करेगी।
इस बीच, AAP के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि आतिशी के सामने दो प्रमुख कार्य होंगे। पहला, दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को रोकने के भाजपा के प्रयास से बचाना। दूसरा, दिल्ली के दो करोड़ लोगों की मदद से अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना।
मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने झूठे आरोपों के तहत केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं को जेल भेजने की ‘घृणित साजिश’ रची है। अधिकारियों का कहना है कि आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके सामने नए मंत्रिमंडल का गठन, ग्रुप ए पोस्टिंग के लिए एनसीसीएसए की बैठक आयोजित करना, सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी योजना को फिर से शुरू करना, दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 और सोलर पॉलिसी को मंजूरी देना जैसी प्रमुख चुनौतियाँ होंगी। इसके अलावा, उनके लिए सबसे कठिन काम उपराज्यपाल कार्यालय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए एलजी की मंजूरी आवश्यक है।
आने वाले हफ्तों में, नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के साथ, मोहल्ला क्लीनिक, प्रीमियम बस सेवा, अस्पतालों, स्कूलों और फ्लाईओवरों के उद्घाटन समेत कई नई योजनाओं और परियोजनाओं का शुभारंभ हो सकता है।