श्रम और रोजगार मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और आधार से जुड़े बैंक खाते सक्रिय हैं।
नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने UAN को सक्रिय करने और आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने की अंतिम तिथि को 15 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दिया है। यह समय सीमा विस्तार केंद्रीय बजट 2024 में शुरू की गई रोजगार-लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) योजना के तहत लाभ पाने के इच्छुक कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले यह समय सीमा 30 नवंबर, 2024 तक थी, जिसे अब अधिकतम अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दो बार बढ़ाया गया है।
ELI योजना क्या है?
ELI योजना का उद्देश्य पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय प्रोत्साहन देना, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजित करना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से नियोक्ताओं को सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपना UAN सक्रिय करना और आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य है।
EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा, “ELI योजना का लाभ पाने के लिए अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ना आवश्यक है। अंतिम समय की परेशानियों से बचने के लिए इसे समय पर पूरा करें।”
ELI योजना के प्रकार
ELI योजना के तीन प्रमुख प्रकार हैं:
• योजना A: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक है, उन्हें अधिकतम ₹15,000 तक की राशि तीन किस्तों में दी जाएगी।
• योजना B: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए नियोक्ता और कर्मचारी को चार साल तक EPFO योगदान में प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• योजना C: प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए नियोक्ता को दो साल तक हर महीने ₹3,000 तक की प्रतिपूर्ति।
UAN को सक्रिय करने के लिए चरण
कर्मचारी आधार-आधारित OTP का उपयोग करके निम्नलिखित चरणों से UAN सक्रिय कर सकते हैं:
- EPFO की सदस्य पोर्टल पर जाएं।
- “महत्वपूर्ण लिंक” के अंतर्गत “UAN सक्रिय करें” पर क्लिक करें।
- UAN, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- आधार OTP सत्यापन पूरा करें और पिन प्राप्त करें।
- OTP दर्ज करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा।
श्रम मंत्रालय का बयान
मंत्रालय ने नियोक्ताओं से अपील की है कि वे वित्तीय वर्ष के दौरान नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए यह प्रक्रिया सुनिश्चित करें। हालांकि बजट में इस योजना की घोषणा की गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके प्रभावी क्रियान्वयन की तिथि अधिसूचित नहीं की है।
