उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दो प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस फैसले का लाभ राज्य के नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, शहरी स्थानीय निकायों के पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को भी मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों परिवारों को सीधा आर्थिक सहारा मिलेगा।
16 लाख कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स होंगे लाभान्वित
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस फैसले से करीब 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ पहुंचेगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक की अवधि का महंगाई भत्ता एरियर के रूप में कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों में जमा किया जाएगा। वहीं, मई 2026 का महंगाई भत्ता वेतन में जोड़कर जून माह में भुगतान किया जाएगा।
पहले भी बढ़ाया जा चुका है महंगाई भत्ता
गौरतलब है कि राज्य सरकार इससे पहले भी कर्मचारियों को राहत दे चुकी है। पिछले वर्ष दिवाली के अवसर पर सातवें वेतनमान के तहत कार्यरत कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। इसके बाद पांचवें और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए भी बढ़ी हुई दरों से डीए देने का आदेश जारी किया गया था। उस समय पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों का डीए 8 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था, जिसका भुगतान अक्टूबर माह के वेतन के साथ किया गया था।
इस नई वृद्धि का लाभ राज्य कर्मचारियों के अलावा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, प्राविधिक संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को दिया जाएगा।
सरकार का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है।
